Overview / अवलोकन
English
- The Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026 was officially notified in the Gazette on 10 April 2026 after receiving the President's assent.
- It serves as a new "umbrella law" for India's major paramilitary forces, administered by the Ministry of Home Affairs (MHA).
- Core objective: establish a uniform legal framework for recruitment, promotion and service conditions across the CAPFs and legally codify the command and leadership structure.
हिन्दी
- यह अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के बाद 10 अप्रैल 2026 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
- यह भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बलों के लिए एक नया "अम्ब्रेला कानून" है, जो गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रशासित है।
- मुख्य उद्देश्य: भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों के लिए एक समान विधिक ढांचा स्थापित करना तथा कमांड और नेतृत्व संरचना को विधिक रूप से परिभाषित करना।
Key Features / मुख्य विशेषताएं
English
- Standardizes the administrative framework for five core forces: CRPF, BSF, CISF, ITBP and SSB. (Note: Assam Rifles and NSG are NOT covered under this specific umbrella act.)
- Deputation Quota: 50% of IG posts; minimum 67% of ADG posts; 100% of SDG and DG posts reserved for IPS officers on deputation.
- Overriding Authority: "Notwithstanding clause" grants the Central Government power to frame rules overriding any existing law, rule or previous court judgments.
- Effectively overrides the Supreme Court's 2025 verdict (Sanjay Prakash vs. Union of India) that had directed progressive reduction of IPS deputation in CAPFs.
- Previously, each CAPF was governed by its own separate statute (e.g., CRPF Act 1949, BSF Act 1968), leading to inconsistencies and litigation.
- Force Roles — CRPF: largest paramilitary force, internal security & counter-insurgency. BSF & ITBP: border guarding (Pakistan/Bangladesh and China). CISF: critical infrastructure security. SSB: Nepal and Bhutan borders.
हिन्दी
- पांच प्रमुख बलों के लिए प्रशासनिक ढांचे को मानकीकृत करता है: CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB। (नोट: असम राइफल्स और NSG इस अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं।)
- प्रतिनियुक्त कोटा: IG के 50% पद; ADG के न्यूनतम 67% पद; SDG और DG के 100% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित।
- ओवरराइडिंग प्राधिकार: "नोंटविथस्टैंडिंग क्लॉज" केंद्र सरकार को किसी भी मौजूदा कानून, नियम या पिछले अदालती फैसलों को ओवरराइड करने की शक्ति देता है।
- यह सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले (संजय प्रकाश बनाम भारत संघ) को प्रभावी रूप से ओवरराइड करता है, जिसने CAPFs में IPS प्रतिनियुक्ति को क्रमिक रूप से कम करने का निर्देश दिया था।
- पहले, प्रत्येक CAPF अपने स्वयं के अलग कानून (जैसे CRPF अधिनियम 1949, BSF अधिनियम 1968) द्वारा शासित होता था, जिससे विसंगतियां और मुकदमेबाजी होती थी।
- बलों की भूमिकाएं — CRPF: सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, आंतरिक सुरक्षा। BSF और ITBP: सीमा सुरक्षा (पाकिस्तान/बांग्लादेश और चीन)। CISF: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। SSB: नेपाल और भूटान सीमाएं।
PYQ Linkage / पिछले वर्षों के प्रश्न
Q. निम्न में से कौन-से श्रम संबंधी अधिनियमों को 'मजदूरी संहिता, 2019' में सम्मिलित किया गया है? I. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम II. बोनस भुगतान अधिनियम III. संविदा श्रम अधिनियम IV. समान पारिश्रमिक अधिनियम
Answer: (d) I, II, III और IV
Probable MCQs / संभावित प्रश्न
Click an option to reveal the answerConsider the following statements regarding the Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026: 1. It mandates that all Director General (DG) and Special Director General (SDG) posts in the CAPFs must be filled exclusively by internal cadre officers. 2. It acts as an umbrella law to uniform service conditions for the CRPF, BSF, CISF, ITBP, and Assam Rifles. 3. The Act grants the Central Government the power to frame rules that override previous judicial pronouncements regarding CAPF administration.
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह अनिवार्य करता है कि CAPF में सभी DG और SDG पद विशेष रूप से आंतरिक कैडर के अधिकारियों द्वारा भरे जाने चाहिए। 2. यह CRPF, BSF, CISF, ITBP और असम राइफल्स के लिए सेवा शर्तों को एक समान करने के लिए एक अम्ब्रेला कानून के रूप में कार्य करता है। 3. यह अधिनियम केंद्र सरकार को ऐसे नियम बनाने की शक्ति देता है जो CAPF प्रशासन के संबंध में पिछली न्यायिक घोषणाओं को ओवरराइड करते हैं।
Consider the following pairs of Central Armed Police Forces and their primary mandated roles: 1. SSB — Guarding the Indo-Myanmar border. 2. ITBP — Guarding the Indo-China border. 3. CISF — Security of critical infrastructure and industrial installations. How many of the above pairs are correctly matched?
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनकी प्राथमिक अभिवार्य भूमिकाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें: 1. SSB — भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा। 2. ITBP — भारत-चीन सीमा की सुरक्षा। 3. CISF — महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
Exam Takeaways & Official References / परीक्षा विश्लेषण और आधिकारिक स्रोत
Why this topic matters / यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है?
The Central Armed Police Forces (General Administration) Act addresses recruitment and service rules. Distinguish the introduction of a Bill, passage by Parliament and presidential assent.
CAPF संबंधी कानून में भर्ती और सेवा शर्तें महत्वपूर्ण हैं। विधेयक पेश होना, संसद से पारित होना और राष्ट्रपति की स्वीकृति अलग अवस्थाएँ हैं।
Exam preparation tip
Check the legal status and commencement provisions before answering MCQs.
Reference and further reading / संदर्भ एवं अतिरिक्त अध्ययन
President of India — Bills assented to(opens in a new tab)This is the relevant institution's official portal, not a verified citation for each specific claim above. Find the dated notification or report before relying on figures, names or legal status.