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Topic Digest · Polity & Governance

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026

विदेशी अंशदान (योगदान) (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

Introduced March 2026 (Lok Sabha)
Ministry of Home Affairs
2 MCQs

Overview / अवलोकन

English

  • The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 was introduced in the Lok Sabha in March 2026 to tighten the Central Government's oversight of foreign-funded NGOs.
  • Core objective: bridge legal gaps in asset management, ensure strict time-bound utilization of foreign funds, and prevent misuse for anti-national or forced religious conversion activities.

हिन्दी

  • विदेशी वित्त पोषित NGOs पर केंद्र सरकार की निगरानी को सख्त करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किया गया।
  • मुख्य उद्देश्य: संपत्ति प्रबंधन में कानूनी खामियों को दूर करना, विदेशी धन के सख्त समयबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करना और राष्ट्र-विरोधी या जबरन धर्म परिवर्तन गतिविधियों के लिए विदेशी योगदान के दुरुपयोग को रोकना।

Key Features / मुख्य तथ्य

English

  • Creation of a "Designated Authority": Central Government appoints an authority to take provisional or permanent control of assets created from foreign funds if an NGO's FCRA registration is suspended, cancelled, surrendered, or not renewed.
  • Reduced Penalties: maximum imprisonment for contravening the Act is reduced from five years to one year.
  • Central Override on Investigations: any law enforcement agency (including State police) must seek prior approval of the Central Government before initiating any investigation into FCRA-related offences.
  • Asset Freeze during Suspension: NGOs under suspension are prohibited from alienating, selling, or mortgaging any assets created from foreign funds without prior MHA approval.
  • Asset Disposal: Authority can transfer permanently vested assets to government departments or dispose of them via sale, with proceeds credited to the Consolidated Fund of India.
  • Religious Places of Worship: Authority can entrust management to a prescribed person, ensuring the religious character of the site is maintained.

हिन्दी

  • "नामित प्राधिकरण" का निर्माण: यदि किसी NGO का FCRA पंजीकरण निलंबित, रद्द, सरेंडर या नवीनीकृत नहीं किया जाता, तो केंद्र सरकार विदेशी धन से निर्मित संपत्तियों का अस्थायी या स्थायी नियंत्रण लेने के लिए एक नया प्राधिकरण नियुक्त करेगी।
  • दंडात्मक प्रावधानों में कमी: अधिनियम के उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष किया गया।
  • जांच पर केंद्रीय नियंत्रण: किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी (राज्य पुलिस सहित) को FCRA अपराधों की जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
  • निलंबन के दौरान संपत्ति फ्रीज: निलंबित NGOs को MHA की पूर्व स्वीकृति के बिना विदेशी धन से बनाई गई किसी भी संपत्ति को अलग करने, बेचने या गिरवी रखने की सख्त मनाही है।
  • संपत्ति का निपटान: प्राधिकरण स्थायी रूप से निहित संपत्तियों को सरकारी विभागों में स्थानांतरित कर सकता है या बिक्री के माध्यम से निपटान कर सकता है, जिसकी आय भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।
  • धार्मिक पूजा स्थल: प्राधिकरण किसी निर्धारित व्यक्ति को प्रबंधन सौंप सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थल का धार्मिक चरित्र बना रहे।

Original FCRA 2010 Framework / मूल FCRA ढांचा

  • • Registration validity: 5 years, renewable. / पंजीकरण की वैधता: 5 वर्ष, नवीनीकरण योग्य।
  • • Designated bank account: SBI, New Delhi Main Branch (not RBI). / नामित बैंक खाता: SBI, नई दिल्ली मुख्य शाखा (RBI नहीं)।
  • • Administrative cap: max 20% of foreign contribution (reduced from 50% by 2020 amendment). / प्रशासनिक सीमा: विदेशी योगदान का अधिकतम 20% (2020 संशोधन द्वारा 50% से कम)।
  • • Prohibited entities: election candidates, journalists, judges, government servants, legislators. / निषिद्ध संस्थाएं: चुनाव उम्मीदवार, पत्रकार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, विधायक।

Probable MCQs / संभावित प्रश्न

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Consider the following statements regarding the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026: 1. It proposes the creation of a 'Designated Authority' to permanently seize the assets of NGOs if their FCRA registration is cancelled. 2. It increases the maximum imprisonment for FCRA violations from one year to five years to deter anti-national activities. 3. State police agencies can independently initiate investigations into FCRA violations without prior Central Government approval.

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रस्ताव करता है कि यदि किसी NGO का FCRA पंजीकरण रद्द हो जाता है, तो उसकी संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने के लिए एक 'नामित प्राधिकरण' बनाया जाएगा। 2. यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए FCRA उल्लंघनों पर अधिकतम कारावास को एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर देता है। 3. राज्य पुलिस एजेंसियां केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वतंत्र रूप से FCRA उल्लंघनों की जांच शुरू कर सकती हैं।

Which of the following statements about the original FCRA, 2010 framework is/are correct? 1. FCRA registration is granted for 5 years and must be renewed. 2. All foreign contributions must be received only in a single designated bank account at SBI, New Delhi Main Branch. 3. NGOs can spend a maximum of 20% of foreign contribution on administrative expenses (reduced from 50% by the 2020 amendment).

मूल FCRA, 2010 ढांचे के बारे में कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. FCRA पंजीकरण 5 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है और नवीनीकरण किया जाना चाहिए। 2. सभी विदेशी योगदान केवल SBI, नई दिल्ली मुख्य शाखा में एक नामित बैंक खाते में प्राप्त किए जाने चाहिए। 3. NGOs एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त विदेशी योगदान का अधिकतम 20% प्रशासनिक खर्चों पर खर्च कर सकते हैं (2020 के संशोधन द्वारा 50% से कम किया गया)।

Exam Takeaways & Official References / परीक्षा विश्लेषण और आधिकारिक स्रोत

Why this topic matters / यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है?

The 2026 FCRA Amendment Bill and the notified FCRA Amendment Rules are not the same legal instrument. PIB explains that the Bill remained under parliamentary consideration while notified rules were in force.

FCRA संशोधन विधेयक और अधिसूचित नियम अलग हैं। PIB के अनुसार विधेयक विचाराधीन था, जबकि 2026 के अधिसूचित नियम लागू थे।

Exam preparation tip

Look for the exact legal instrument and its status in each MCQ.

Reference and further reading / संदर्भ एवं अतिरिक्त अध्ययन

PIB — FCRA Bill and Rules 2026 explanation(opens in a new tab)

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