न्यायपालिका - हरियाणा सरकार

हरियाणा की न्यायपालिका

हरियाणा की न्यायिक संरचना, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लोक अदालतें, आयोग और पुलिस प्रशासन की संपूर्ण जानकारी

उच्च न्यायालय
जिला न्यायालय
लोक अदालत
पुलिस प्रशासन
आयोग

हरियाणा न्यायपालिका

विधायिका और कार्यपालिका के बाद, न्यायपालिका शासन का तीसरा स्तंभ है। भारत की न्यायिक संरचना का वर्णन अनुच्छेद 214 से 237 में किया गया है। न्यायिक संरचना में एक एकीकृत न्याय प्रणाली शामिल है जिसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय करता है और उच्च न्यायालय अधीनस्थ हैं। उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों की देखरेख करते हैं और सभी अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय है और यह चंडीगढ़ में स्थापित है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन भारत अधिनियम, 1915 के तहत 20-21 मार्च, 1919 को लाहौर में किया गया था, लेकिन 1947 में विभाजन के बाद, यह न्यायालय पाकिस्तान चला गया। इस न्यायालय को लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। इस न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश रेवाड़ी के सर शादिल थे, जिन्होंने 1 मई, 1920 को शपथ ली थी। उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त, 1947 को शिमला में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई थी। 26 जनवरी, 1950 को, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब उच्च न्यायालय कर दिया गया। 1952 में, पंजाब उच्च न्यायालय की एक पीठ दिल्ली में स्थापित की गई। 17 जनवरी, 1955 को, उच्च न्यायालय को प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। 1956 में, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) का पंजाब में विलय हो गया और उनका अधिकार क्षेत्र चंडीगढ़ उच्च न्यायालय को दे दिया गया। 1966 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन

1966 में, पंजाब के पुनर्गठन के बाद, दो नए राज्यों, पंजाब और हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ का अस्तित्व में आया। 1 नवंबर, 1966 को, पंजाब उच्च न्यायालय को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में बदल दिया गया। इस उच्च न्यायालय के भवन को ली कोर्बुसिएर (फ्रांसीसी वास्तुकार) द्वारा डिजाइन किया गया था। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नवंबर, 2019 तक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 39 न्यायाधीश कार्यरत हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम लाल थे। 1 नवंबर, 1966 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्गठन के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। न्यायमूर्ति डोनाल्ड फालशॉ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश थे। रणजीत सिंह नरूला और जितेंद्र वीर गुप्ता ने भी क्रमशः 1977 और 1991 में अपने पदों से इस्तीफा दिया। महाभियोग का सामना करने वाले पहले और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरस्वामी रामास्वामी (1987-89) थे, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह नरूला और न्यायमूर्ति सुरजीत सिंह संघवालिया भी हरियाणा के राज्यपाल बने।

39
न्यायाधीश (2019)
1
मुख्य न्यायाधीश
3
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1966
गठन वर्ष

मुख्य न्यायाधीशों की सूची

मुख्य न्यायाधीशकार्यकाल प्रारंभकार्यकाल समाप्तटिप्पणी
Justice Ram Lal (first)15th August, 194718th January, 1949First Chief Justice
Justice Sudhi Ranjan Das19th January, 194920th January, 1950-
Justice Eric Weston21st January, 19508th December, 1952-
Justice Amar Nath Bhandari9th December, 195218th November, 1959Longest tenure
Justice Gopal Das Khosla19th November, 195914th December, 1961-
Justice Donald Falshaw15th December, 196129th May, 1966First to resign
Justice Mehar Singh30th May, 196615th August, 1970First CJ after reorganisation
Justice Harbans Singh16th August, 19709th April, 1974-
Justice Daya Krishan Mahajan10th April, 197410th May, 1974-
Justice Ranjit Singh Narula11th May, 197431st October, 1977Later Governor of Haryana
Justice Anand Dev Koshal1st November, 197717th July, 1978-
Justice Surjit Singh Sandhawalia21st July, 197828th November, 1983Later Governor of Haryana
Justice Prem Chand Jain1st August, 198518th August, 1986-
Justice Hariday Nath Seth19th August, 198614th October, 1987-
Justice Debi Singh Tewatia15th October, 198729th October, 1987Shortest tenure
Justice Veeraswami Ramaswami12th November, 19876th October, 1989Only CJ to face impeachment
Justice Shanti Sarup Dewan24th October, 198931st December, 1989-
Justice Jitendra Vir Gupta9th July, 19901st May, 1991Resigned
Justice Bipin Chandra Verma19th September, 19912nd May, 1992-
Justice Mandagadde Rama Jois3rd May, 199231st August, 1992-
Justice Sudarshan Dayal Agarwala13rd November, 199214th January, 1994-
Justice Sudhakar Pandit Rao Kurdukar16th January, 199427th March, 1996-
Justice K Sreedharan30th July, 199618th October, 1997-
Justice AB Saharya7th November, 199714th September, 2002-
Justice Binod Kumar Roy14th October, 200221st February, 2005-
Justice DK Jain11th March, 20056th April, 2006-
Justice Vijender Jain28th November, 20061st August, 2008-
Justice Tirath Singh Thakur11th August, 200817th November, 2009Also became CJ of Supreme Court
Justice Mukul Mudgal5th December, 20093rd January, 2011-
Justice Ranjan Gogoi12th February, 201123rd April, 2012-
Justice Arjan Kumar Sikri23rd September, 201211th April, 2013-
Justice Sanjay Kishan Kaul1st June, 201325th July, 2014-
Justice Shiavax Jal Vazifdar26th July, 20143rd May, 2018-
Justice Ajay Kumar Mittal4th May, 20181st June, 2018-
Justice Krishna Murari2nd June, 201822nd September, 2019-
Justice Rajeev Sharma23rd September, 20195th October, 2019-
Justice Ravi Shankar Jha6th October, 2019IncumbentCurrent Chief Justice

हरियाणा के अन्य न्यायालय

जिला एवं सत्र न्यायालय

Every district has two types of courts - District Court for civil cases and Sessions Court for criminal cases. Established by State Government, presided over by a judge appointed by Governor in consultation with High Court. Haryana judicial service is divided into Haryana Civil Judicial Service and Higher Judicial Service.

राजस्व न्यायालय

Deals with cases of land revenue and related disputes. Each district has a Revenue Court. The highest Revenue Court in the district is the Board of Revenue. Includes Court of Commissioners, Collectors, Tehsildars and Sub-Tehsildars.

पारिवारिक न्यायालय

Established under Family Courts Act, 1984. Hears cases related to family matters, domestic relationships, marriage proceedings. Appeal against judgement can be made only in High Court.

राज्य प्रशासनिक अधिकरण

Quasi-judicial institution set up to deal with pendency of cases. Haryana Administrative Tribunal Rules, 2017 approved by Haryana Cabinet in 2018.

वाणिज्यिक न्यायालय

Special Commercial Court set up at Gurugram on 27th October, 2017 under Commercial Courts Act 2015. Jurisdiction in entire state of Haryana.

पर्यावरण न्यायालय

Two environmental courts in Faridabad and Kurukshetra. Faridabad court jurisdiction: Faridabad, Palwal, Mewat, Gurugram, Mahendragarh, Jind, Rohtak, Jhajjar, Dadri, Bhiwani, Rewari. Kurukshetra court jurisdiction: Ambala, Panchkula, Yamunanagar, Karnal, Kaithal, Sirsa, Fatehabad, Hisar, Sonipat, Panipat.

जिला उपभोक्ता न्यायालय

Consumer Protection Act came into force on 24th December, 1986. Provides 3-tier system at National, State and District level. Consumer Redressal Cell and Consumer Forums set up in each district except Charkhi-Dadri. Cases upto ₹1 crore can be taken (after Consumer Protection Act 2019).

महाधिवक्ता

अनुच्छेद 165 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता नियुक्त होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कानून का अभ्यास कर रहा हो या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले महाधिवक्ता थे। महाधिवक्ता राज्य का पहला कानून अधिकारी होता है, जो समय-समय पर राज्य सरकार को सलाह देता है। वह राज्य विधान सभा की बैठकों में भाग लेता है लेकिन उसे सदन में वोट देने का अधिकार नहीं होता।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रत्येक राज्य में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की जाती है। यह अधिनियम 9 नवंबर, 1995 से लागू हुआ। इसका नेतृत्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और एक वरिष्ठ न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। हरियाणा में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ में है। हरियाणा में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय स्तर (अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश), जिला स्तर (अध्यक्ष जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश) और राज्य के उप-प्रभागों में स्थापित किया गया है।

लोक अदालतें

अनुच्छेद 39(A) को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। हरियाणा का पहला स्थायी लोक अदालत 7 अगस्त, 1998 को चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। हरियाणा में 11 स्थायी लोक अदालत हैं - अंबाला, पंचकूला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल और फरीदाबाद में। सभी जिलों में लोक अदालतें कार्यरत हैं, जिनमें एक न्यायाधीश, एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं।

Ambala

Panchkula

Rohtak

Hisar

Gurugram

Bhiwani

Sirsa

Sonipat

Rewari

Karnal

Faridabad

हरियाणा के संस्थान एवं आयोग

लोकायुक्त

Quasi-judicial institution. Haryana Lokayukta Act passed in 1997 (cancelled in 1999). Haryana Lokayukta Act, 2002 came into force on 27th January, 2002. Tenure: 5 years, appointed by Governor. Pritam Pal Singh was first Lokayukta (2011). Has right to hear complaints against Chief Minister, MLAs, Municipal officials, Panchayati Raj officers, Chancellor/Vice-Chancellor of Universities.

राज्य सतर्कता ब्यूरो

Special Inquiry Agency set up in June 1967. Renamed to State Vigilance Bureau in 1978. Headed by State Vigilance Officer at state level, Divisional and District Vigilance Officers at respective levels. Office located in Panchkula.

राज्य सूचना आयोग

Set up under State Information Commission Act, 2005. Headquarters in Chandigarh. Members appointed by Governor for 6 years or till age 62. Headed by Chief Information Commissioner.

राज्य निर्वाचन आयोग

Constituted on 18th November, 1993 under Article 243K and 243ZA. Headquarters in Panchkula. First Commissioner: JK Duggal. Responsible for elections of Panchayati Raj Institutions and Municipal boards.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

Established on 28th January, 1970. Received statutory status on 28th February, 2005. Earlier known as Subordinate Services Selection Board. Recruits for Group C and D posts. Headquarters in Panchkula. Chairman tenure: 3 years or till 68 years.

हरियाणा लोक सेवा आयोग

Set up in November 1966 under Punjab Reorganisation Act 1966. Headquarters in Panchkula. First Chairman: Darbari Lal Gupta. Recruits for Group A and B posts. Members appointed by Governor for 6 years or till age 62.

हरियाणा मानवाधिकार आयोग

Established under Section 21 of Protection of Human Rights Act 1993. First Chairman: Bijendra Jain (retired CJ of Punjab and Haryana High Court). Headquarters in Chandigarh. Members appointed by Governor for 5 years or till age 70. Set up branch in Haryana Bhawan, New Delhi in 2015.

हरियाणा राज्य महिला आयोग

Constituted on 20th December, 1999. Headquarters in Panchkula. Comprises Chairman, Vice-Chairman and 4 NGO members. Chairperson and more than half members should be women. Tenure: 3 years.

पुलिस प्रशासन

हरियाणा के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी हरियाणा पुलिस विभाग है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल, 1987 को हरियाणा में की गई थी। इसका मुख्यालय पंचकूला में है। राज्य पुलिस मुख्यालय भी पंचकूला में स्थित है। हरियाणा पुलिस में सबसे ऊंचा पद पुलिस महानिदेशक (DGP) का होता है। प्रत्येक पुलिस रेंज का नेतृत्व पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) से कम पद का अधिकारी नहीं करता।

पुलिस आयुक्त

आयुक्तशहरी क्षेत्र
Faridabad commissionerateFaridabad
Gurugram commissionerateGurugram
Panchkula commissioneratePanchkula

हरियाणा में पुलिस रेंज

पुलिस रेंजजिलेमुख्यालय
AmbalaAmbala, Yamunanagar and KurukshetraAmbala
HisarHisar, Hansi, Fatehabad, Sirsa and JindHisar
KarnalKarnal, Panipat and KaithalKarnal
RohtakRohtak, Jhajjar, Sonipat, Bhiwani and Charkhi-DadriRohtak
RewariRewari, Palwal, Mahendragarh and NuhRewari

हरियाणा में राजस्व रेंज

राजस्व रेंजजिले
AmbalaAmbala, Yamunanagar, Panchkula and Kurukshetra
KarnalKarnal, Panipat and Kaithal
RohtakRohtak, Jhajjar, Sonipat, Bhiwani and Charkhi-Dadri
HisarHisar, Fatehabad, Jind and Sirsa
GurugramGurugram, Rewari and Mahendragarh
FaridabadFaridabad, Palwal and Nuh

पुलिस प्रशिक्षण केंद्र

हरियाणा में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भोंडसी (गुरुग्राम) और सुनारिया (रोहतक) में स्थित हैं। कमांडो प्रशिक्षण परिसर करनाल जिले के नेवाल में स्थित है। हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल के मधुबन में स्थित है। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 1973 में रोहतक में स्थापित की गई थी, लेकिन 1976 में इसे करनाल जिले के मधुबन में स्थानांतरित कर दिया गया।

हरियाणा न्यायपालिका: तथ्य सारांश

39

उच्च न्यायालय न्यायाधीश

11

स्थायी लोक अदालत

2

पर्यावरण न्यायालय

5

पुलिस रेंज

3

पुलिस आयुक्त

6

राजस्व रेंज

1919

लाहौर उच्च न्यायालय

1966

पुनर्गठन वर्ष

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा की न्यायपालिका के बारे में सामान्य प्रश्न

हरियाणा के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, लोक अदालतों, आयोगों और पुलिस प्रशासन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजें

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन 1 नवंबर, 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हुआ था। इसका भवन ली कोर्बुसिएर (फ्रांसीसी वास्तुकार) द्वारा डिजाइन किया गया था।

न्यायमूर्ति राम लाल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर, 1966 को पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे।

हरियाणा का पहला स्थायी लोक अदालत 7 अगस्त, 1998 को चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था।

हरियाणा में 11 स्थायी लोक अदालत हैं - अंबाला, पंचकूला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल और फरीदाबाद में।

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में 2 पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए हैं।

प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे, जिन्हें 2011 में नियुक्त किया गया था।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

हरियाणा पुलिस में सबसे ऊंचा पद पुलिस महानिदेशक (DGP) का होता है।

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हरियाणा की न्यायपालिका - संपूर्ण संदर्भ

यह पृष्ठ हरियाणा की न्यायिक संरचना, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, लोक अदालतों, आयोगों और पुलिस प्रशासन के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। हरियाणा CET, HSSC परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक संपूर्ण संदर्भ।

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